पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएं किसी भी समय बेखौफ होकर कहीं भी आ-जा सकें और उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर पुलिस प्राथमिकता से कार्रवाई करे.
पॉल ने विधानसभा में शपथ लेने के बाद बुधवार को पत्रकारों से कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से जल्द ही सभी नगर निकायों में सीसीटीवी निगरानी शुरू की जाएगी.
उन्होंने दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म मामले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित टिप्पणियों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘किसी (पिछली सरकार) के द्वारा दिए गए सुझावों के विपरीत, हर महिला को किसी भी समय बाहर निकलने का अधिकार होना चाहिए. उन्हें अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता. अगर महिलाओं से पूछा जाए कि वे रात आठ बजे के बाद बाहर क्यों हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है’’.
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, “महिलाओं को जब चाहे, जहां चाहे वहां जाने की आजादी होनी चाहिए. यह सरकार इसे सुनिश्चित करेगी. महिलाएं ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज करा सकती हैं और उनकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए”. उन्होंने यह भी कहा कि हावड़ा और दुर्गापुर नगर निगमों के चुनाव जल्द ही होंगे.
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यह दावा करते हुए कि अवैध ‘टोल प्लाजा’ की अनुमति नहीं दी जाएगी, पॉल ने आरोप लगाया कि ‘‘तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं’’ ने बांस के अवरोधक लगाकर ऐसे ‘टोल पॉइंट’ स्थापित किए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है.
उन्होंने कहा, “नदियों के किनारों से अवैध रूप से रेत निकालने और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में अवैध रूप से कोयला खनन जैसी गतिविधियां भी बंद की जाएंगी. इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कदम उठाए गए हैं”.
