बिहार सरकार ने पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला किया है. पंचायतों का साल 2011 की जनसंख्या के हिसाब से नए तरीके से परिसीमन कराया जाएगा. सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बुधवार (15 जुलाई) को ये फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी.
अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि इस फैसले से स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ता, विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जनसंख्या के अनुरूप संतुल्ति प्रतिनिधित्व एवं जनसुविधाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन या परिसीन होने से प्रशासनिक दक्षता, स्थानीय प्रतिनिधित्व एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग और व्यावसायिक दुकानों पर लगेगा टैक्स
अब ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग लगाने पर और गॉव में व्यवसाय करने वाले दुकानों पर टैक्स देने होंगे. कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडा पर मुहर लगी. इसमें पंचायती राज विभाग की ओर से एक अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसमें सरकार ने ग्राम पंचायत को अपने संसाधन विकसित करने और राज्य सरकार पर कम भार पड़े इसको लेकर ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 का गठन करने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. इसके तहत ग्राम पंचायत के क्षेत्र में होल्डिंग लगाने ,पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पेसा, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सम्बन्धित दुकानों पर शुल्क निर्धारित की जाएगी.
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मोटर वाहन और व्यापार कर (Tax) में की गई बढ़ोतरी
इसके साथ ही मोटर वाहन के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है. आज कैबिनेट की बैठक में दो पहिया वाहन पर एकमुश्त निर्धारित एक प्रतिशत की बढ़ोतरी करने तथा तीन पहिया वाहन पर भी वर्तमान में निर्धारित जो टैक्स से हैं उसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी और व्यापार कर में चार गुना की बढ़ोतरी करने की मंजूरी कज कैबिनेट में हुयी है.
जेल कर्मियों के वेतन में वृद्धि और कैदियों के परिजनों के लिए मुआवजा नीति
इसके साथ ही जेल कार्यरत अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक एवम कक्षपाल के लिए खुशखबरी की खबर मिली है.इन लोगो जो मासिक वेतन 19800 मिल रहे थे अब उसे बढ़ाकर 30000 करने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है.सम्राट सरकार ने जेल में बंद कैदियों की मृत्यु के बाद बंदी के आश्रित ,परिजन या उत्तराधिकारी को मुआवजा की नीति बनाने का प्रस्ताव पर मुहर आज कैबिनेट में लगी है.
महिला पुलिस के लिए स्कूटर खरीदने को मिली मंजूरी
इसके अलावा स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों में लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस के लिए 1500 स्कूटर में से 1000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर के खरीदने को मंजूरी मिली है.केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क के लिए 222 करोड रुपये की स्वीकृति दी गई है. केंद्र सरकार की योजना शहरी परिवर्तन खगड़िया को लेकर 170 करोड रुपये की मंजूरी दी गई है.शहरी परिवर्तन योजना के लिए सीतामढ़ी को लेकर 197 करोड रुपये की मंजूरीदी गई है.समस्तीपुर के लिए 228 करोड़ की रुपये की मंजूरीदी गई है.
मंदिरों के विकास और प्रबंधन के लिए विशेष समिति
कैमूर जिला अंतर्गत मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के लिए भवानी मंदिर न्याय समिति बनाए जाने को मंजूरी कर देदी गई है. तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के विकास को लेकर राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा जमीन के कोमंजूरी दी गई है.
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