इस बीच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का दायरा बढ़ाकर इसमें ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को शामिल करने की मांगें उठ रही हैं, जो फिलहाल सेंट्रल पे स्ट्रक्चर से बाहर हैं. लगभग 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की जोरदार मांग उठ रही है. सांसद अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर GDS को भी आयोग के दायरे में शामिल करने का आग्रह किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी बात रखते हुए सांसद ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में GDS महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारी वह शहरों में काम करने वाले अपने समकक्षों के बराबर काम करते हैं.
क्यों उठ रही GDS को शामिल करने की मांग?
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