वॉशिंगटन डीसी32 मिनट पहले
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अमेरिका में 40 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। रविवार को अमेरिकी सीनेट (उपरी सदन) ने फंडिंग बिल पास कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यह बिल सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग उपलब्ध कराएगा। विधेयक के तहत एजेंसियों को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छंटनी करने से रोका जाएगा। साथ ही, शटडाउन के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन दिया जाएगा। यह बिल 60-40 के अंतर से पारित हुआ।
अब सीनेट इसमें संशोधन करेगी। इसके बाद यह प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेसेन्टेटिव (निचली सदन) की मंजूरी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया पूरी होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं।
शटडाउन खत्म करने के बदले रिपब्लिकन पार्टी ने कुछ डेमोक्रेट सीनेटरों से वादा किया कि बाद में ओबामा केयर की सब्सिडी बढ़ाने पर दिसंबर में वोटिंग होगी।
वाशिंगटन में अमेरिकी सरकार के बंद होने के बाद, 7 नवंबर को अमेरिकी कैपिटल के सामने अमेरिकी झंडे लहरा कर प्रदर्शन करते लोग।
ट्रम्प बोले- सरकार खुलते ही मिलकर हल करूंगा
ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, ‘लगता है शटडाउन खत्म होने वाला है।’ लेकिन उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ACA सब्सिडी (ओबामा केयर सब्सिडी) को ‘हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुनाफा और अमेरिकी लोगों के लिए आपदा’ बताया।
ट्रम्प का कहना है कि सब्सिडी के बजाय लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा, “सरकार खुलते ही मैं दोनों पार्टियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने को तैयार हूं।”
ओबामा केयर की सब्सिडी को लेकर विवाद
- अफॉर्डेबल केयर एक्ट (ACA) को लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच विवाद था।
- यह एक्ट बराक ओबामा के कार्यकाल में 2010 में पारित हुआ था। इसलिए इसे ‘ओबामा केयर’ कहा जाने लगा।
- इसके तहत सरकार कम और मध्यम आय वाले अमेरिकियों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) देती है।
- यह मदद उन परिवारों को दी जाती है जिनकी आमदनी फेडरल गरीबी रेखा से 100% से 400% के बीच होती है।
- इस साल के अंत में लोगों की सब्सिडी खत्म हो रही है। डेमोक्रेट्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
- डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी का मानना है कि ये सब्सिडी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अनावश्यक फायदा देती हैं।
- ट्रम्प का तर्क है कि सरकार सीधे नागरिकों को पैसा दे ताकि वे अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीद सकें, कंपनियों के जरिए नहीं।
- डेमोक्रेट्स कहते हैं कि अगर ये सब्सिडी खत्म हुईं या घटाई गईं तो लाखों अमेरिकियों के इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू जाएंगे, और कई लोग कवरेज से बाहर हो जाएंगे।
डेमोक्रेट्स सीनेटर ने डील कराई
न्यू हैम्पशायर की डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन, मैगी हसन और मेन के इंडिपेंडेंट सीनेटर एंगस किंग ने यह डील कराई। शाहीन ने X पर लिखा, ‘पिछले एक महीने से मैंने साफ कहा है कि मेरी प्राथमिकता शटडाउन खुलवाना और ACA की प्रीमियम टैक्स क्रेडिट बढ़ाना है। यह समझौता दोनों लक्ष्य हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता है।’
हालांकि, सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने बिल के खिलाफ वोट दिया। कई डेमोक्रेट्स इस डील से नाराज हैं।
कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने X पर लिखा, ‘सीनेटर शूमर अब प्रभावी नहीं हैं और उन्हें बदलना चाहिए। अगर आप अमेरिकियों के हेल्थ प्रीमियम आसमान छूने से नहीं रोक सकते, तो किस बात के लिए लड़ेंगे?’
सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर 7 नवंबर को बिल के खिलाफ बोलते हुए।
30 जनवरी तक कर्मचारियों को निकालने पर रोक
बिल में फेडरल एजेंसियों को 30 जनवरी तक कर्मचारियों को निकालने पर रोक लगाई गई है। यह फेडरल वर्कर्स यूनियनों की बड़ी जीत है और ट्रम्प के फेडरल वर्कफोर्स कम करने के अभियान को रोक देगा।
ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 22 लाख सिविलियन फेडरल कर्मचारी थे। इस साल के अंत तक कम से कम 3 लाख कर्मचारी ट्रम्प की डाउन-साइजिंग नीति (कंपनी के कर्मचारियों को कम करना) से बाहर हो सकते हैं।
बिल सभी फेडरल कर्मचारियों ( मिलिट्री, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स) को बैक पे (पिछला वेतन) भी देगा।
अमेरिका में शटडाउन से 40 एयरपोर्ट्स पर 2000 उड़ानें रद्द
अमेरिका में शटडाउन का सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में यहां 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं।
दरअसल, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने गुरुवार को 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती का ऐलान किया था। इसमें न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बड़े एयरपोर्ट्स शामिल हैं। कुल 40 में से ज्यादातर देश के सबसे व्यस्त हब हैं।
इससे थैंक्स गिविंग वीक की छुट्टियों से पहले यात्रा करने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई बड़े एयरलाइंस पहले ही उड़ानें कैंसिल कर चुके हैं। इसमें रीजनल और मुख्य उड़ानें शामिल हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इससे बचेंगीं।
FAA के मुताबिक यह कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी को कम करने के लिए उठाया गया है। ये कंट्रोलर्स एक महीने से ज्यादा समय से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…
अमेरिका में 22 से 27 नवंबर के बीच थैंक्सगिविंग वीक मनाया जाता है। इससे पहले उड़ानों में कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिका में इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन
अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ शटडाउन के 40 दिन हो गए हैं। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था।
शटडाउन की वजह से 42 मिलियन (4.2 करोड़) अमेरिकियों की फूड स्टैंप (SNAP) सहायता रुक गई है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट (USDA) के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ 5 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है, जबकि नवंबर में फूड स्टैंप जारी रखने के लिए 9.2 अरब डॉलर की जरूरत होगी।
वॉशिंगटन स्थित बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं।
ट्रम्प हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं हैं, इस वजह से अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 14 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट नहीं मिल पाए।
40 दिन के शटडाउन का असर
- कर्मचारियों पर: करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारियों को बिना सैलरी काम करना पड़ रहा है।
- हवाई यात्रा और फूड प्रोग्राम: उड़ानें देरी से चल रही हैं और लोअर इनकम वाले परिवारों को फूड सहायता न मिलने का खतरा बढ़ रहा है।
- फूड प्रोग्राम रोका गया: 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड स्टैंप (SNAP) सहायता रुक गई है। सरकार के पास जरूरी फंड नहीं है
- एटमी हथियार एजेंसी: नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1,400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने दो हफ्ते पहले कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
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