Global export दबाव और हालिया गिरावट के बीच सरकार ने landlocked राज्यों के लिए बड़ा कदम उठाया है। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ने Board of Trade बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे बिना समुद्र तट वाले राज्यों की export capacity बढ़ाने के लिए targeted schemes लाई जाएंगी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अक्टूबर में भारत के exports में 11.8% की गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने ₹25,060 करोड़ के Export Promotion Mission को मंजूरी दी है, जो 6 साल तक लागू रहेगा। इसके तहत export incentives, logistics सुधार, market access और global competitiveness पर फोकस होगा। UP, Haryana, MP, Chhattisgarh, Jharkhand और Telangana को इसका सीधा लाभ मिलेगा। Centre–state partnership, ease of doing business और digital coordination पर भी जोर दिया गया है।
