Import-export business करने वालों के लिए customs duty लंबे समय से एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। अलग-अलग slabs, confusing classifications और endless disputes ने system को एक puzzle बना दिया है। लेकिन अब Union Budget 2026 में इस तस्वीर के बदलने के पूरे संकेत हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman 1 फरवरी 2026 को Budget पेश करेंगी और इसमें customs duty structure को simplify करने का बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल भारत में customs duty के 8 से ज्यादा slabs हैं, जिनमें IGST और cess जैसे extra charges भी शामिल हैं। Government का प्लान है कि इन slabs को घटाकर सिर्फ 5 या 6 किया जाए, ताकि compliance आसान हो और confusion कम हो। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा disputes और court cases में कमी। दिसंबर 2024 तक 75,000 से ज्यादा customs cases pending थे, जिनमें करीब ₹24,000 करोड़ फंसा हुआ है। Budget 2026 में SEZ और Domestic Tariff Area के बीच duty structure को भी rationalise किया जा सकता है। Unnecessary exemptions हटाने, inverted duty structure को ठीक करने, paperless customs process और amnesty scheme जैसे reforms पर भी फोकस रहेगा। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो electronics, EVs, pharma, textiles, gems & jewellery, renewable energy और MSMEs जैसे sectors को सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर, सरकार customs को simple, transparent और business-friendly बनाना चाहती है।
