दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों झुग्गीवासियों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में अब कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने रेलवे, डीडीए और अन्य सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि जब तक झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास न मिले तब तक किसी भी झुग्गी को हटाया न जाए. मुख्यमंत्री का कहना है कि जरूरत पड़ी तो झुग्गी बस्तियों की नीति में बदलाव भी किया जाएगा.
झुग्गीवासियों को दिए जाएंगे 50 हजार फ्लैट्स
मुख्यमंत्री ने यह भी एलान किया कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में बने करीब 50 हजार पुराने फ्लैट्स को दोबारा ठीक कर झुग्गीवासियों को दिया जाएगा. ये फ्लैट्स जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत बनाए गए थे, लेकिन पिछले सरकारों ने इनका उपयोग नहीं किया जिससे ये खाली और जर्जर हालत में पड़े रहे.
सीएम गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गीवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने झुग्गियों में न पानी की व्यवस्था की न सड़कें बनाईं और न ही सीवर और नालियों की व्यवस्था की. कुछ नेताओं ने इन इलाकों में शराबखोरी को बढ़ावा देने का काम किया जिससे झुग्गी इलाकों में बर्बादी ही फैली.
‘झुग्गीवासियों को सम्मान का अधिकार देगी सरकार’
रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार देगी. अब ये लोग भी खुद को गर्व से दिल्लीवाला कह सकेंगे. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन किसी भी हालत में झुग्गीवासियों को बेघर नहीं होने देगी.
‘फ्लैट्स को सुधारने में लगाएंगे पैसा’
उन्होंने बताया कि फ्लैट्स की मरम्मत और अलॉटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने भी सहमति दे दी है. पहले ये पैसा (करीब 732 करोड़) केंद्र सरकार को वापस जाना था लेकिन अब इसे फ्लैट्स को सुधारने में लगाया जाएगा. इन फ्लैट्स को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत झुग्गीवासियों को दिया जाएगा.
‘झुग्गी में रहते हैं लाखों लोग’
गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 675 झुग्गी क्लस्टर हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं. ये लोग सालों से बिना बिजली, पानी और साफ-सफाई की बुनियादी सुविधाओं के जी रहे हैं. रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले से इन इलाकों में रहने वाले परिवारों को नई उम्मीद मिली है.
‘झुग्गीवासियों को समान अधिकार देना मकसद’
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल झुग्गियों को बचाना नहीं बल्कि झुग्गीवासियों को समान अधिकार और बेहतर जीवन देना है. सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी ताकि गरीबों का हक उन्हें समय पर मिल सके.
