Friday, February 13, 2026
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RBI का बड़ा ऐलान: किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें होंगी आसान, तकनीकी खर्च भी मिलेगा कवर


किसान क्रेडिट कार्ड...- India TV Paisa

Photo:CANVA किसान क्रेडिट कार्ड की योजना में होगा बदलाव

देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को और ज्यादा प्रभावी और किसान-हितैषी बनाने के लिए नए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ना, लोन प्रक्रिया को सरल बनाना और खेती की बदलती जरूरतों को पूरा करना है। मसौदे पर 6 मार्च तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं।

फसल चक्र के हिसाब से तय होगी लोन अवधि

आरबीआई ने फसलों के मौसम की अवधि को एक समान और व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि लोन वितरण और चुकौती प्रक्रिया में स्पष्टता आए। इसके तहत कम अवधि वाली फसलों का चक्र 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों का चक्र 18 महीने निर्धारित करने की बात कही गई है। फसल चक्र के अनुरूप लोन अवधि तय करने से किसानों को भुगतान में लचीलापन मिलेगा और समय पर चुकौती करना आसान होगा।

KCC की अवधि बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव

एक और बड़ा बदलाव यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि को बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे किसानों को बार-बार डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और उन्हें लंबे समय तक निरंतर क्रेडिट सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, हर साल करीब 10 प्रतिशत तक क्रेडिट सीमा बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे खेती की बढ़ती लागत और महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी।

तकनीकी खर्च भी होंगे लोन में शामिल

आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन में खेती से जुड़े तकनीकी खर्च भी शामिल किए जाएंगे। यानी किसान मिट्टी की जांच, मौसम की सही जानकारी लेने, जैविक खेती करने या अच्छी खेती के तरीके अपनाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, वह भी लोन में जोड़ा जा सकेगा। ये खर्च खेती के लिए पहले से तय 20% अतिरिक्त राशि के अंदर कवर किए जाएंगे। इससे किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए अलग से पैसा जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

इन नए प्रस्तावों से किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहले से ज्यादा आसान और उपयोगी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अक्सर कर्ज लेने की मुश्किल और लंबी प्रक्रिया की वजह से कई किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। अब नियम सरल होने से ज्यादा किसान इससे जुड़ सकेंगे।

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