राजस्थान के झालावाड़ के स्कूल में हुए हादसे पर राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार (26 जुलाई) को प्रदेश की भजनलाल सरकार को नोटिस भेजा है.
एनएचआरसी ने कहा कि उसने राजस्थान सरकार और झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक को जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने की घटना के मद्देनजर नोटिस जारी किया है. इस हादसे में सात छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. एनएचआरसी ने घटना के संबंध में दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
मीडिया की खबरों पर लिया स्वत: संज्ञान
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने “मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है कि 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए.”
मुख्य सचिव-एसपी को भेजा नोटिस
आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है. बयान में कहा गया, “इसलिए, न्यायालय ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.”
‘रिपोर्ट में हो मुआवजे की डिटेल’
मानवाधिकार आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में घायल छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति के साथ-साथ मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल होने की उम्मीद है.
हादसे में 7 बच्चों की गई जान
बता दें कि शुक्रवार (25 जुलाई) की सुबह झालावाड़ जिले के पिपलोदी सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा सुबह प्रार्थना से पहले ढह गया, जिससे सात बच्चों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है.
पहले ही बताई गई थी स्कूल की हालत
कथित तौर पर, स्थानीय लोगों ने जिला अधिकारियों को ‘स्कूल भवन की जर्जर हालत’ के बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
