ग्लोबल मंच पर भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. भारत सरकार में सचिव विवेक अग्रवाल को शुक्रवार को वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का उपाध्यक्ष बनाया गया है. यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग को रोकने के लिए नियम कानून बनाती है.
भारत 2010 से इस प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का सदस्य है हालांकि भारत को पहली बार उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार पेरिस में इस संस्था के मुख्यालय में आयोजित बैठक के समापन पर केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जो बने FATF के वाइस चेयरमैन?
बता दें कि विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और एफएटीएफ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं. एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, ‘सदस्यों ने ब्रिटेन को मिलने वाली अध्यक्षता के तहत एफएटीएफ की प्राथमिकताओं को मंजूरी दी और भारत के विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का नया उपाध्यक्ष (जुलाई 2026-जून 2027) नियुक्त किया है.’
ब्रिटेन के थॉमसन की जगह लेंगे अग्रवाल
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक अग्रवाल ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन की जगह लेंगे. उन्होंने बताया कि थॉमसन एक जुलाई 2025 से इस पद पर हैं. इस बीच, वित्त मंत्रालय ने इस घटनाक्रम को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़े वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के बढ़ते नेतृत्व की स्वीकारोक्ति बताया. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस नियुक्ति से एक भारतीय अधिकारी आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मानक तय करने वाली वैश्विक संस्था के शीर्ष पद पर आसीन हुए हैं.
विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे FATF में भारत की बड़ी जीत बताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का उपाध्यक्ष चुना गया है. चूंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है, इसलिए यह नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर-कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने पर हमारे लगातार फोकस को और मज़बूत करती है.
उन्होंने कहा कि भारत के FATF प्रतिनिधिमंडल के पूर्व प्रमुख और FIU-IND के पूर्व निदेशक के तौर पर उनकी गहरी विशेषज्ञता, वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करने के FATF के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी.
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