Middle East Crisis Oil Prices: मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है. तेल आयात पर निर्भर देशों की स्थिति तो और अधिक खराब होती दिख रही है.
पड़ोसी देश पाकिस्तान-बांग्लादेश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की खबरें सुर्खियां बटोर रही है. हालांकि, भारत में अभी भी तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आइए जानते हैं, आखिर सरकार और तेल कंपनियों की कौन सी तैयारियों ने आम आदमी को बढ़ते कीमतों से बचा रखा है…
तेल कंपनियों की रणनीति से मिल रही राहत
भारत में ईंधन की कीमतों को अचानक बढ़ने से रोकने में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL अहम भूमिका निभाती हैं. जानकारों के मुताबिक ये कंपनियां कीमतों के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए एक संतुलित रणनीति अपनाती हैं. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब ये कंपनियां अच्छा मुनाफा कमाकर एक तरह का वित्तीय बफर तैयार करती हैं.
वहीं बाद में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसी जमा पूंजी का इस्तेमाल कर ग्राहकों पर सीधा असर कम करने की कोशिश की जाती है. इस प्रक्रिया में कंपनियों को कुछ समय के लिए जरूर नुकसान उठाना पड़ता है.
लेकिन, इस रणनीति से आम लोगों को महंगाई से राहत मिल जाती है. हालांकि, अगर लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहती है तो कंपनियों को कीमतों में बदलाव करना पड़ता है.
विशेषज्ञ ने जताई चिंता
ईटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विशेषज्ञों ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल उपभोक्ताओं को जो राहत मिल रही है, उसकी एक सीमा है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियां अभी अपने स्तर पर लागत का दबाव झेलकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही हैं. जिससे आम लोगों पर अचानक महंगाई का बोझ नहीं पड़ रहा है.
हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक कायम रह पाना आसान नहीं है. उनका मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली जाती है, तो कंपनियों के लिए नुकसान उठाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ने की संभावना बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.
आगे कौन से विकल्प है मौजूद?
फिलहाल देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है. हालांकि, देश अपनी 85 प्रतिशत तेल जरूरतों के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है. युद्ध अगर लंबा खींचता है और कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के पार चली जाती है तो, तेल कंपनियों के हो रहे नुकसान को सब्सिडी के तौर पर सरकार को वहन करना होगा. दूसरे विकल्प के तौर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऑप्शन ही सरकार के पास बचता हैं.
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