Thursday, April 9, 2026
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भारत-अमेरिका व्यापार सुगमता पोर्टल शुरू, 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य


विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ बुधवार को ‘भारत-अमेरिका व्यापार सुगमता पोर्टल’ की शुरुआत कर दी। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर आए विक्रम मिस्री ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान इस पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सहित दोनों देशों के सीनियर अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। मिस्री ने कहा, “ये पोर्टल एक ब्रिज के रूप में काम करेगा, जो निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ मौजूदा सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही, ये नए व्यावसायिक संबंधों को उभरने और बढ़ने में सक्षम बनाएगा।” 

पीयूष गोयल ने की पोर्टल के ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल की अपील

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को निर्यातकों और कारोबारियों से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत-अमेरिका व्यापार सुगमता पोर्टल का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। इसके साथ ही गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर की ओर बढ़ रहा है, जो दोनों पक्षों द्वारा तय एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इस पोर्टल की शुरुआत के मौके पर गोयल ने एक वीडियो संदेश में कहा, ”मैं भारत और अमेरिका के सभी उद्योग निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों और चैंबर्स के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इस पोर्टल से जुड़ें, इसे अपने व्यवसाय का हिस्सा बनाएं और इसे द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक शक्तिशाली इंजन बनाने में मदद करें।” 

अमेरिकी अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे विदेश सचिव

विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधवार से शुरू हुई अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और मध्य पूर्व के संकट सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। मिस्री की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका अपने रिश्तों में आए उतार-चढ़ाव और तनाव के बाद संबंधों को स्थिर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव को कम करने में अपनी भूमिका को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित दावों और भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद संबंधों में गिरावट देखी गई थी। दोनों देशों ने फरवरी में आपसी रूप से लाभकारी व्यापार के संबंध में एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी।





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