न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर वीजा और काम करने से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं. इन नए नियमों का मकसद जहां विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाना है, वहीं कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो खासकर भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. अब अगर कोई भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान कोर्स या यूनिवर्सिटी बदलना चाहता है, तो उसे सिर्फ वीजा वेरिएशन की बजाय नया स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना होगा. इससे वीजा प्रोसेस लंबा और महंगा हो सकता है, साथ ही वीजा रिजेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है.
ये होंगी भारतीय स्टूडेंट्स को दिक्कत
इसके अलावा कुछ कोर्स और स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए काम करने की अनुमति को लेकर अलग से स्कूल और पेरेंट की लिखित इजाजत भी अनिवार्य कर दी गई है. इससे कम उम्र के छात्रों के लिए प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है. इतना ही नहीं, जिन छात्रों का वीजा पहले से बना हुआ है और वो नई 25 घंटे वीकली वर्क लिमिट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें भी अपना वीजा दोबारा अपडेट करवाना पड़ेगा. यानी समय, कागजी कार्यवाही और खर्च तीनों बढ़ेंगे. हालांकि न्यूज़ीलैंड ने भारतीय डिग्री होल्डर्स के लिए IQA की अनिवार्यता हटा दी है, लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए फायदेमंद है जिनकी डिग्री भारत से पूरी हो चुकी है. जो छात्र अभी भारत में पढ़ाई कर रहे हैं या प्रोसेस में हैं, उन्हें अभी भी कई नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा.
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राहत के साथ आफत भी
एक और बड़ी चिंता यह है कि वर्क ऑवर बढ़ने से कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा. ज्यादा स्टूडेंट्स अगर पार्ट-टाइम नौकरी करेंगे तो भारतीय छात्रों को लोकल लोगों या दूसरे देशों के स्टूडेंट्स के साथ जॉब पाने में कड़ी टक्कर मिल सकती है. कुल मिलाकर, न्यूजीलैंड के बदले नियम कुछ मायनों में राहत देने वाले ज़रूर हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये बदलाव वीजा प्रक्रिया को थोड़ा और पेचीदा और खर्चीला भी बना सकते हैं. ऐसे में भारतीय छात्रों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत होगी, ताकि विदेश जाकर सपनों की उड़ान कहीं उलझनों की लैंडिंग में न बदल जाए.
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